उत्तराखंड में परिवहन संघों की शासन से वार्ता बेनतीजा,हड़ताल रहेगी जारी

मोटर वाहनों के हिट एंड रन संबंधी कानून पर चल रहे चक्काजाम के दूसरे दिन शासन से परिवहन संघों की वार्ता बेनतीजा रही। रोडवेज सहित कुछ संगठन तो मान गए हैं लेकिन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बुधवार को चक्काजाम को समर्थन का एलान किया है। उधर, सचिव परिवहन ने वैकल्पिक व्यवस्था करने के साथ ही संचालन करने वालों को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

मोटर वाहन के हिट एंड रन कानून के विरोध में प्रदेशभर में दूसरे दिन भी रोडवेज बस से लेकर ट्रक, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों का संचालन प्रभावित रहा। इस बीच सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने परिवहन संघों की बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने बताया कि मोटर दुर्घटना में कानून में जिस सजा के विरोध में हड़ताल हो रही है, इसकी न तो अधिसूचना जारी हुई है और न ही वह लागू हुआ है।

उन्होंने परिवहन संघों के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे अपनी बात कानून सम्मत तरीके से पहुंचाएं, जिसे केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। परिवहन व्यावसाय जनसरोकारों से जुड़ा हुआ है, जिससे न केवल आमजन को परेशानी होती है बल्कि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित होती है। परिवहन संघों का कहना था कि इस कानून में 10 साल की सजा 5 लाख अर्थदंड का प्रावधान किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। कोई भी चालक जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता।

उन्होंने ये भी कहा कि दुर्घटनाएं खराब सड़क, चौहारों का उपयुक्त न होना, निजी वाहन चालकों के अप्रशिक्षित होने की वजह से भी होती हैं। इस बात पर चिंता भी जताई कि अगर कोई चालक दुर्घटना के बाद वहीं रुकेगा तो भीड़ की हिंसा का शिकार हो सकता है। बैठक में परिवहन निगम कर्मचारी परिषद ने संचालन को हामी भरी। कुछ विक्रम, सिटी बस, ऑटो चालक भी तैयार हुए लेकिन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इनकार कर दिया। संगठन के प्रदेश महासचिव आदेश सैनी सम्राट ने कहा कि बुधवार को होने वाले चक्काजाम में सभी संगठन शामिल होंगे। उनके संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर भी यह निर्णय ले लिया है।

बैठक बेनतीजा रहने के बाद सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी को आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही संचालन करने वालों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि जो संचालन में बाधा उत्पन्न करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पेट्रोल, डीजल, गैस आदि की आपूर्ति के संबंध में तेल कंपनियों के प्रबंधकों को आपूर्ति निर्बाध करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में सीएम के सचिव व गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय, डीआईजी पी रेणुका देवी, परिवहन निगम के एमडी आनंद श्रीवास्तव, संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह, एसएसपी अजय सिंह के अलावा विभिन्न परिवहन संघों की ओर से सूर्यकांत धस्माना, जितेंद्र सिंह नेगी, अनुसूइया प्रसाद उनियाल, आदर्श सैनी सम्राट, हरेंद्र बालियान, सुधीर राय, मनोज ध्यानी, दिनेश बहुगुणा, अशोक चौधरी, दिनेश पंत आदि संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे।

ये संगठन हुए शामिल
उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी परिषद, टीजीएमओयू, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टकांग्रेस, देवभूमि ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन, उत्तराखंड परिवहन महासंघ, यातायात कंपनीऋषिकेश, गढ़वाल ट्रक यूनियन, उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद।