यूपी में बिजली कर्मचारियों ने फिर आवाज उठाते हुए योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। बिजली कर्मियों ने योगी सरकार को 2 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देते हुए उनके आगे अपनी मांग रखी है। कर्मचारियों की मांग है कि हड़ताल के दौरान हुए निलंबन और एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। यूपी में बिजलीकर्मियों ने 72 घंटे की हड़ताल की घोषणा की थी। हड़ताल हालांकि इससे पहले ही सरकार से बात करके खत्म कर दी गई थी। अब सरकार पर वादा न निभाने का आरोप लगाते हुए 2 अप्रैल तक का समय दिया है।

सभी राज्य विद्युत कर्मचारी संघ ने कार्रवाई वापस लेने की मांग उठाई है। हड़ताल के दौरान कई संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की गई और विद्युतकर्मियों का निलंबन किया गया। साथ ही कई के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। कर्मचारियों की मांग है कि इन सभी के चलते उन्हें पुलिस की कार्रवाई का डर सता रहा है ऐसे में वादे के अनुसार उनपर होने वाली कार्रवाई वापस की जाए। ऐसा न होने पर कर्मचारियों ने फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
बता दें कि हड़ताल के दौरान कई बिजली केंद्रों पर गड़बड़ियां हुई और आपूर्ती बाधित हुई। ऐसे में सरकार ने कार्रवाई करते हुए 3000 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। इसके साथ ही विद्युत कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों पर भी एफआईआर की गई थी। हालांकि बाद में सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत के बाद तीन दिन पूरे होने से कुछ घंटे पहले ही हड़ताल खत्म कर दी गई थी। बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने संविदा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई वापस लेने का वादा किया था। अब यही वादा पूरा न होता देख एक बार फिर चेतावनी दी गई है।
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