अंडमान सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में ED ने 121 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 500 करोड़ रुपये के कथित सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में क्रोएशिया से आयात किए गए दो अर्ध-पनडुब्बी पर्यटन जहाज, एक होटल, कुछ भूखंड और बैंक जमा राशि धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की है, जिनकी कुल कीमत 121 करोड़ रुपये से अधिक है। ईडी अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करने वाली पोर्ट ब्लेयर स्थित विशेष अदालत के समक्ष मामले के सिलसिले में छह नवंबर को एक नयी अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) भी दायर की गई। ईडी ने एक बयान में बताया कि पांच नवंबर को पीएमएलए के तहत जारी एक अंतरिम आदेश के आधार पर 35 अचल और पांच चल संपत्तियों को कुर्क किया गया है, जिनका कुल मूल्य 121.35 करोड़ रुपये है। अंडमान एवं निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबीएल) से जुड़े मामले के मुख्य आरोपियों में पूर्व स्थानीय सांसद और कांग्रेस नेता कुलदीप राय शर्मा शामिल हैं। वह एएनएससीबीएल के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ईडी ने अंडमान एवं निकोबार पुलिस के अपराध एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की ओर से दर्ज प्राथमिकी पर आधारित इस मामले में शर्मा को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। ईडी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में अंडमान स्थित ‘जॉय ग्रैंड होटल’ की जमीन और इमारत तथा क्रोएशिया से लगभग 2.11 करोड़ रुपये में मंगवाए गए दो अर्ध-पनडुब्बी पर्यटन जहाज शामिल हैं, जो ‘अंडमान एस्केपेड्स प्राइवेट लिमिटेड’ के नाम पर पंजीकृत हैं। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया, “हालांकि, जांच से पता चला कि ये जहाज असल में कुलदीप राय शर्मा के लिए खरीदे गए थे। इसके लिए ‘हेडे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ नाम की एक फर्जी कंपनी के नाम पर लिए गए ऋण की रकम का इस्तेमाल किया गया था।” ईडी ने कहा कि बाकी संपत्तियां कर्जदारों, आरोपियों और डमी निदेशकों के नाम पर ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ या बिक्री समझौतों के माध्यम से हासिल की गई थीं। जांच एजेंसी ने दावा किया कि शर्मा ने बैंक अधिकारियों और अपने साथियों के साथ मिलकर बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करते हुए फर्जी कंपनियों के जरिये ऋण मंजूर कराए। उसने कहा कि ऋण की रकम को कहीं और लगा दिया गया तथा बैंक को उसे कभी चुकाया नहीं गया। ईडी के मुताबिक, “बैंक के उपाध्यक्ष रह चुके पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा और पूर्व प्रबंध निदेशक के मुरुगन (अब मृत) सहित अन्य अधिकारियों ने ऋण राशि का लगभग पांच प्रतिशत हिस्सा रिश्वत के तौर पर लिया था।” उसने कहा, “कई मामलों में जरूरत से ज्यादा ऋण राशि मंजूर की गई और उसका एक हिस्सा नकद में या फर्जी कंपनियों के जरिये ले लिया गया।” ईडी के अनुसार, ताजा कार्रवाई के बाद इस मामले में कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य 326 करोड़ रुपये हो गया है। ईडी ने मामले में पहला आरोपपत्र नवंबर 2025 में दाखिल किया था, जिसमें शर्मा को भी नामजद किया गया था। एजेंसी की ओर से दाखिल दोनों आरोपपत्र में नामजद आरोपियों की संख्या 52 है।