Tamil Nadu CM Vijay बोले- TVK जनता की सेवा के लिए राजनीति में आई, राजशाही के लिए नहीं

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को धारापुरम उपचुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी, ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (TVK), लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आई है, न कि राजशाही या शाही शासन की सोच के साथ। धरापुरम में एक सभा को संबोधित करते हुए विजय ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि पार्टी 2026 के चुनावों में जनता से मिले जनादेश को भूल गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हम भूल गए हैं कि 2026 के चुनावों में जनता ने ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (TVK) को वोट देकर चुना था और DMK को सत्ता से बाहर कर दिया था। उन्हें अभी भी लगता है कि वे मुख्यमंत्री हैं, उनका परिवार अभी भी सत्ता में है और जनता अभी भी उनके परिवार के नियंत्रण में है। विजय ने आगे कहा कि लेकिन हमारी सोच राजशाही या शाही शासन वाली नहीं है। हम जनता के लिए और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए राजनीति में आए हैं। जनता ने हम पर बहुत भरोसा किया है और हम निश्चित रूप से उस भरोसे को कायम रखेंगे। अपनी सरकार की पहलों के बारे में बात करते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि TVK सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही समय के भीतर जनता से किए गए कई वादे पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन भ्रष्टाचार-मुक्त और रिश्वत-मुक्त शासन व्यवस्था प्रदान करने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। विजय ने कहा कि जिस दिन से हमारी सरकार ने कामकाज संभाला है, हम भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। कई योजनाओं का ज़िक्र करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार के सत्ता में आने के बाद स्कूलों और पूजा-स्थलों के पास मौजूद 717 TASMAC शराब की दुकानें बंद कर दी गई थीं। उन्होंने आगे कहा कि 200 यूनिट तक मुफ़्त बिजली दी जा रही है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए “सिंगप्पेन” नाम की एक स्पेशल टास्क फ़ोर्स बनाई गई है, जिसके तहत 2,546 नए पद बनाए गए हैं। विजय ने यह भी बताया कि 37 ज़िलों और नौ नगर निगमों में ड्रग-रोधी यूनिटें बनाई गई हैं, और 65 टीमें ड्रग से जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि दूध की खरीद कीमत में ₹6 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है और “थाइमामन थंगा मोधिरम” योजना 28 सितंबर से लागू कर दी गई है।