बिहार मंत्रिमंडल ने 24 प्रस्तावों को दी मंजूरी, 22,891 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की होगी बहाली

पटना, 29 जुलाई बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें राज्य में आंगनबाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 22,891 रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति तथा इसके लिए नयी चयन मार्गदर्शिका-2026 को स्वीकृति देने का निर्णय प्रमुख है। मंत्रिमंडल ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और सहकारिता व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ‘बिहार खेल नीति-2026’ और सहकारिता के लिए ‘बिहार राज्य सहकारिता नीति-2026’ को भी मंजूरी दी। बैठक के बाद सूचना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि समेकित बाल विकास सेवाओं(आईसीडीएस) के तहत छह वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारु संचालन के लिए अब तक आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2022 के तहत चयन किया जाता था। हालांकि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2026 लागू की जाएगी। चौधरी ने बताया कि नयी मार्गदर्शिका के तहत राज्य में 6,141 आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा 16,750 सहायिकाओं, यानी कुल 22,891 रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने बताया कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए 236.58 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई है। चौधरी ने बताया कि इसके तहत किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे तथा कस्टम हायरिंग सेंटर और किसान ड्रोन बैंक स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्य के 38 जिलों में वर्मी कम्पोस्ट तथा गोबर/बायोगैस इकाइयों की स्थापना के लिए 30.17 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए 97.48 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई है। वहीं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वेतन एवं पेंशन भुगतान के लिए 158.62 करोड़ रुपये की सहायक अनुदान राशि भी स्वीकृत की गई है।