विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मूल महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने का आग्रह करने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार, इंडिया ब्लॉक के दल शनिवार को देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और महिला आरक्षण के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। साथ ही, वे सरकार पर झूठे बहाने बनाकर देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का आरोप लगाएंगे। एक बैठक के दौरान, सभी नेताओं ने एक-दूसरे को बधाई दी और सोनिया गांधी ने अपने सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विशेष संसदीय सत्र के अंतिम दिन से पहले एएनआई से बात करते हुए केंद्र सरकार से मूल महिला आरक्षण विधेयक को फिर से पेश करने का आह्वान किया। यह अपील संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पारित न हो पाने के बाद की गई है। एक सौ छठा संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम), जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, संसद द्वारा 2023 में पारित किया गया था। हालांकि, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार शुक्रवार को लोकसभा में परिसीमन के माध्यम से महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने में विफल रही। लंबे समय तक चली बहस के बाद हुए मतदान में 298 सदस्यों ने पक्ष में और 230 सदस्यों ने विपक्ष में मतदान किया, जिसके परिणामस्वरूप विधेयक हार गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्टि की कि विधेयक संवैधानिक बहुमत प्राप्त करने में विफल रहने के कारण पारित नहीं हो सका।
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