अत्याधुनिक संसाधनों से लैस होगी यूपी पुलिस, योगी सरकार ने 87.15 करोड़ बजट को दी मंजूरी

प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 87.15 करोड़ रुपये के व्यापक पुलिस आधुनिकीकरण पैकेज को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य केंद्र प्रायोजित पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता (एमपीएफ) योजना के तहत राज्य की परिचालन, तकनीकी और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूत करना है। इस परियोजना में केंद्र सरकार का हिस्सा 52.29 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 34.86 करोड़ रुपये है। यह धनराशि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आधुनिक हथियार, निगरानी प्रणाली, संचार उपकरण, साइबर फोरेंसिक अवसंरचना, ड्रोन रोधी तकनीक और विशेष वाहनों की खरीद के लिए आवंटित की गई है। स्वीकृत खरीद में 2,000 नौ-मिमी पिस्टल, 100 सब-मशीन गन और सात स्नाइपर राइफल शामिल हैं। साथ ही इस पैकेज में आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) के लिए उन्नत उपकरण भी शामिल हैं, जिनमें मोबाइल फोन अनलॉक करने के उपकरण, रिमोट से संचालित वाहन (आरओवी), रीयल-टाइम व्यूइंग सिस्टम और पैनोरमिक नाइट-विज़न डिवाइस शामिल हैं। राज्य सरकार ने 6 करोड़ रुपये के सोशल मीडिया निगरानी और विश्लेषण उपकरण की खरीद को मंजूरी दी है, साथ ही प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना भी की है, जो पुलिसिंग में डिजिटल जांच और ऑनलाइन निगरानी बढ़ेगी। इस पैकेज में 1,000 बॉडी-वियर कैमरे, हजारों पुरुष और महिला पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षात्मक उपकरण और उभरते हवाई खतरों से निपटने के लिए 10 ड्रोन-रोधी बंदूकें भी शामिल हैं। सरकार ने साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को भी मंजूरी दी है। नदी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए, पुलिस को 200 रबरयुक्त नावें और 200 आउटबोर्ड मोटरें मिलेंगी, जिससे आपदा राहत और जल-आधारित पुलिसिंग अभियानों में सुधार होगा। इस योजना के तहत भीड़ नियंत्रण अवसंरचना पर भी ध्यान दिया गया है, जिसके तहत जिला पुलिस इकाइयों के लिए डीआरडीओ द्वारा अनुमोदित 14 वज्र भीड़ नियंत्रण वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई है।