पंचायत भवनों में खोले गए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएचसी) ग्रामीणों को ऑनलाइन सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। जिले में 275 कॉमन सर्विस सेंटर निष्क्रिय मिले हैं। जहां एक वर्ष से किसी तरह का कार्य नहीं किया गया है। पंचायत सहायकों ने एक सप्ताह में केंद्र सक्रिय न किए तो उनका मानदेय रोक दिया जाएगा। संबंधित सचिव भी जिम्मेदार होंगे। शहर की तरह ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन सुविधा देने के लिए पंचायत भवनों पर 491 कॉमन सर्विस सेंटर संचालित किए गए हैं। यहां, आय, जाति, निवास, पेंशन, सम्माननिधि आदि के ऑनलाइन आवेदन के साथ खसरा-खतौनी की नकल समेत 200 से अधिक सेवाएं मिलती हैं ताकि ग्रामीणों को जिला व ब्लॉक मुख्यालय न जाना पड़े। पंचायती राज मुख्यालय स्तर से कार्यों की समीक्षा हुई तो 275 कॉमन सर्विस सेंटर एक वर्ष से निष्क्रिय पाए गए। जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड ने संबंधित पंचायत सहायक को एक सप्ताह में केंद्र संचालित करके प्रमाण पत्र मांगा है। अप्रैल माह का मानदेय रोकने की चेतावनी दी है।
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