दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी है, जो कथित एक्साइज नीति घोटाले से जुड़ा है। न्यायमूर्ति सूर्या कांत ने अपने निर्णय में कहा कि केजरीवाल को CBI मामले में 10 लाख रुपये की जमानत पर जमानत दी गई है। इसके अलावा, उन्हें मामले की merits पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने से भी रोका गया है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने क्या कहा? जबकि दोनों न्यायाधीशों ने केजरीवाल को जमानत देने का एकमत से निर्णय लिया, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने न्यायमूर्ति कांत से भिन्न राय रखते हुए कहा कि केजरीवाल की CBI द्वारा गिरफ्तारी केवल “जमानत को विफल करने” के उद्देश्य से थी। केजरीवाल ने दो याचिकाएं दायर की थीं, एक जमानत की अर्जी को चुनौती देते हुए और दूसरी CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए।

मामले की अब तक की स्थिति: केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पैसे की धुलाई के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो अब रद्द की गई एक्साइज नीति से जुड़ा है। 26 जून को, CBI ने उन्हें कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को पैसे की धुलाई के मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी और वे वर्तमान में CBI के भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। कुल 40 आरोपियों में से केवल दो – केजरीवाल और व्यापारी अमरदीप सिंह ढल – अभी भी जेल में हैं।