मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। सरकार का आदेश नहीं मानने वाले कर्मचारियों पर सख्त एक्शन होगा। इसके लिए सरकार ने प्लान भी बनाया है। चेतावनी भी दी गई है कि सरकार के आदेशों का तुरंत ही पालन हो अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

शिक्षा विभाग में अटैचमेंट निरस्त करने के आदेश को लागू करने में ढिलाई करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी के निर्देश पर अफसरों से कार्यमुक्त हुए कार्मिकों की रिपोर्ट तलब कर ली है। मालूम हो शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत के निर्देश पर 10 मार्च को शिक्षा विभाग के दूसरे दफ्तर में अटैच सभी शिक्षक-कार्मिकों को मूल स्कूल भेजने के आदेश दिए गए। ये शिक्षक-कार्मिक वर्षों से सुगम में जमे थे।
सूत्रों के अनुसार, दस दिन बाद भी कुछ जिलों में कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया गया है। यह शिकायत मिलने पर डीजी शिक्षा ने रिपोर्ट मांगी है। डीजी ने बताया कि आदेश के बावजूद यदि किसी स्तर पर कार्मिकों को रिलीव नहीं किया गया तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
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