यूपी में किरायेदारी का स्टांप शुल्क हुआ सस्ता, 2 लाख सालाना किराये पर 32 हजार की जगह देने होंगे सिर्फ 1,000 रुपये

उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायेदारी में स्टांप शुल्क की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मकान, दुकान और गोदाम किराये पर लेने-देने के लिए निर्धारित शुल्क तय किया है। सरकार के इस फैसले के तहत सालाना दो लाख रुपये किराये पर अनुबंध के लिए केवल एक हजार रुपये शुल्क देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
6 लाख किराये पर 3 हजार, 10 लाख पर 4,500 रुपये शुल्क
स्टांप एवं पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने पत्रकारों को बताया कि इस प्रस्ताव के मंजूर होने से प्रदेश में मकान या अन्य संपत्ति किराये पर लेना और देना आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी किरायेदारी का अनुबंध करने पर सर्किल रेट के चार गुना मूल्य पर चार प्रतिशत शुल्क देना पड़ता था लेकिन अब इसके बजाय निर्धारित धनराशि के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। जायसवाल ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत सालाना दो लाख रुपये किराये पर एक हजार रुपये शुल्क लगेगा, जबकि पहले सर्किल रेट के आधार पर 32 हजार रुपये शुल्क देना पड़ता था।
अधिसूचना जारी होते ही लागू होगी नई व्यवस्था
उन्होंने बताया कि इसी तरह सालाना छह लाख रुपये किराये पर तीन हजार रुपये और 10 लाख रुपये किराये पर 4,500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। पत्रकार वार्ता में मौजूद संसदीय एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि किराये पर संपत्ति देने वालों पर बोझ कम करने और विवादों को घटाने के लिए सरकार ने यह नियमावली बनाई है। खन्ना ने कहा कि जिस दिन से इसकी अधिसूचना जारी होगी, उसी दिन से नई व्यवस्था का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।