योगी सरकार का बड़ा फैसला : UP के 75 जिला पंचायत अध्यक्ष बने प्रशासक, चुनाव तक संभालेंगे जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार देर शाम इसका शासनादेश जारी कर दिया। अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त हो रहा था। सरकार के फैसले के बाद अब वे नए चुनाव होने तक प्रशासक के रूप में जिला पंचायतों का कामकाज संभालेंगे। अब तक अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद संबंधित जिलाधिकारी को प्रशासक बनाया जाता था। इस बार सरकार ने व्यवस्था बदलते हुए मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। प्रदेश में यह पहली बार हुआ है। इससे पहले सरकार ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय ले चुकी है, हालांकि वह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है।
शासनादेश के अनुसार प्रशासक बनाए गए जिला पंचायत अध्यक्ष कोई बड़ा नीतिगत या वित्तीय निर्णय नहीं ले सकेंगे। उन्हें केवल नियमित प्रशासनिक कार्य, चल रही विकास योजनाओं के संचालन और आवश्यक दैनिक कार्यों के निष्पादन का अधिकार होगा। नए कार्यों की स्वीकृति या दीर्घकालिक नीति संबंधी निर्णय नहीं लिए जा सकेंगे। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इससे पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे।
826 ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बनाने की तैयारी
सूत्रों के अनुसार सरकार अब 826 ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी में है। उनका कार्यकाल अगले सप्ताह समाप्त हो रहा है और इस संबंध में भी जल्द आदेश जारी होने की संभावना है। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई चल रही है। इससे पहले योगी सरकार ने 25 मई को ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का फैसला लिया था। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है।
क्या कर सकेंगे, क्या नहीं
कर सकेंगे

• नियमित प्रशासनिक कार्यों का संचालन
• चल रही विकास योजनाओं की निगरानी
• आवश्यक भुगतान और दैनिक कार्यों का निस्तारण
  नहीं कर सकेंगे
• नई योजनाओं या बड़े विकास कार्यों को मंजूरी
• बड़े वित्तीय या नीतिगत निर्णय
• दीर्घकालिक प्रशासनिक फैसले या नई परियोजनाओं की स्वीकृति