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उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी सड़कों को पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने शहरी सड़कों पर पेविंग और हरियाली (ग्रीनिंग) के लिए स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क लागू करने हेतु 14.54 करोड़ रुपये की परियोजना फीस स्वीकृत की है। यह राशि सीएसआईआर-सीआरआरआई, नई दिल्ली को उपलब्ध कराई जाएगी। लोक निर्माण विभाग के शासनादेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में नई तकनीकों के उपयोग तथा परियोजनाओं के अध्ययन और मूल्यांकन के लिए यह धनराशि मंजूर की गई है। परियोजना के तहत शहरी सड़कों के निर्माण और विकास में वैज्ञानिक मानकों को अपनाया जाएगा, जिससे सड़कें अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बन सकेंगी।
सरकार का मानना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच सड़क विकास में हरित अवधारणा को शामिल करना आवश्यक है। प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत सड़कों के किनारे हरियाली बढ़ाने, बेहतर पेवमेंट डिजाइन और जल निकासी व्यवस्था को भी मानकीकृत किया जाएगा। शासन ने लोक निर्माण विभाग को सीएसआईआर-सीआरआरआई के प्रस्ताव का परीक्षण कर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित मद में ही किया जाएगा।
स्वीकृत धनराशि
बेसिक प्रोजेक्ट कॉस्ट : 12.33 करोड़ रुपये
जीएसटी (18 प्रतिशत) : 2.21 करोड़ रुपये
कुल स्वीकृत राशि : 14.54 करोड़ रुपये
