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यूपी में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरों की बढ़ती भीड़ के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आगरा, बरेली और प्रयागराज में नए शहर बसाने का फैसला लिया गया है। सरकार इन शहरों को आधुनिक और सुविधायुक्त बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करेगी।
क्यों पड़ रही है नए शहरों की जरूरत?
उत्तर प्रदेश में शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग नौकरी, पढ़ाई और व्यापार के लिए गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं। इससे पुराने शहरों पर बहुत दबाव पड़ रहा है। ऐसे में ट्रैफिक जाम, घरों की कमी, गंदी कॉलोनियां और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। सरकार का कहना है कि पुराने शहरों को सिर्फ बड़ा करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से पूरी तरह नए शहर विकसित किए जाएंगे।
इन तीन शहरों को क्यों चुना गया?
आगरा: आगरा विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी अलग पहचान रखता है। ताजमहल के कारण यहां देश-विदेश से लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर सुविधाएं जरूरी हैं।
बरेली: बरेली पश्चिमी यूपी का बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र के तौर पर उभर रहा है। यहां उद्योग और रोजगार बढ़ने के साथ आबादी भी बढ़ रही। ऐसे में व्यापार और आवासीय सुविधाएं जरूरी हैं।
प्रयागराज: प्रयागराज यूपी में धार्मिक, प्रशासनिक और पढ़ाई का सबसे बड़ा केंद्र है। महाकुंभ 2025 के बाद यहां विकास की रफ्तार और तेज होने लगी है। ऐसे में धार्मिक के साथ-साथ प्रशासनिक और शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाना जरुरी है। वहीं सरकार का मानना है कि आने वाले सालों में इन तीनों शहरों में आबादी और कारोबार बहुत बढ़ेगा, इसलिए पहले से तैयारी कर ली जा रही है।
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना क्या है?
अप्रैल 2023 में शुरू की गई इस योजना का मकसद तेजी से बढ़ती शहरी आबादी को अच्छे घर और सुविधाएं देना है। इस योजना के तहत नए शहर बनाने के लिए जमीन खरीदने पर खर्च का 50% तक पैसा राज्य सरकार देगी। वहीं यह मदद 20 साल तक मिल सकती है। इससे विकास प्राधिकरणों पर आर्थिक बोझ कम होगा और काम तेजी से हो सकेगा।
3500 करोड़ का बजट, पहली किस्त जारी
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने इस योजना पर 3500 करोड़ रुपये का बजट रखा है। आगरा, बरेली और प्रयागराज के नए शहरों के लिए 355.06 करोड़ रुपये की सीड कैपिटल मंजूर की गई है। शुरुआती कामों के लिए 225 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। इस पैसे से जमीन लेने और शुरुआती विकास कार्य जल्दी शुरू हो सकेंगे।
