West Bengal में BSF को 600 हेक्टेयर जमीन, Amit Shah बोले- ‘एक-एक घुसपैठिए को बाहर करेंगे’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ पर कड़ा बयान जारी किया, जिससे संकेत मिलता है कि केंद्र भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए आक्रामक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। गुजरात के गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए मात्र सात दिनों के भीतर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को लगभग 600 हेक्टेयर भूमि सौंपी है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से संवेदनशील “चिकन नेक” कॉरिडोर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जहां निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए लगभग 121 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की गई है। शाह ने दावा किया कि इस तीव्र कार्रवाई से अवैध घुसपैठियों पर दबाव बनना शुरू हो गया है, और रिपोर्टों से पता चलता है कि कड़ी निगरानी और प्रवर्तन के बीच कई घुसपैठिए अब स्वेच्छा से वापस लौट रहे हैं। गृह मंत्री ने अवैध आप्रवासन मामलों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य भर में स्थापित किए जा रहे निरोध केंद्रों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर लंबे समय से लंबित बाड़बंदी का काम जल्द ही फिर से शुरू होने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य घुसपैठ के असुरक्षित मार्गों को बंद करना है। केंद्र के कड़े रुख की पुष्टि करते हुए अमित शाह ने घोषणा की कि प्रत्येक अवैध आप्रवासी की पहचान की जाएगी और उसे वापस भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे कथित बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ऐसे मामलों से निपटने के लिए हर जिले में हिरासत केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। विदेशी अधिनियम का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून कई वर्षों से मौजूद है और इसे ठीक से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस को निर्देश दिया गया है कि अवैध घुसपैठियों को नियमित जेलों में न रखा जाए। अधिकारी के अनुसार, ऐसे लोगों को जेलों में रखने से देश के संसाधनों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। इसके बजाय, उन्होंने कहा कि उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाना चाहिए, और उन्हें वापस लेना पड़ोसी देश की जिम्मेदारी है।