वैश्विक स्तर पर बढ़ते आर्थिक तनाव और ईरान युद्ध के कारण तेल की कीमतों में आई उछाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी पहल की है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने अपने काफिले (Convoy) के आकार को 50 प्रतिशत तक कम करने का सख्त आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) को निर्देश दिया गया है कि वह प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या कम करे, लेकिन यह भी सुनिश्चित करे कि ज़रूरी सुरक्षा नियमों से कोई समझौता न हो। SPG ने इन निर्देशों पर अमल करना शुरू भी कर दिया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि PM मोदी ने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों के ज़्यादा इस्तेमाल की बात कही है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि इस बदलाव के लिए कोई नया वाहन नहीं खरीदा जाएगा। यह कदम PM मोदी की उस अपील के कुछ ही दिनों बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने नागरिकों से खर्च में कटौती के उपाय अपनाने को कहा था। इन उपायों में एक साल तक सोना न खरीदना, गैर-ज़रूरी विदेश यात्राएं टालना और ईंधन की खपत कम करना शामिल था। भारत, वैश्विक स्तर पर तेल की बढ़ती कीमतों के आर्थिक नतीजों का सामना करने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में ये उपाय अहम हैं। खर्च में कटौती के उपायों में खुद आगे बढ़कर मिसाल कायम करते हुए, PM मोदी ने गुजरात और असम जैसे राज्यों के हालिया दौरों के दौरान अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया था। हैदराबाद में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री की खर्च में कटौती की अपील के तुरंत बाद, वडोदरा और गुवाहाटी में उनके छोटे काफिले देखे गए थे। सूत्रों ने बताया कि वाहनों की संख्या में यह कटौती SPG प्रोटोकॉल के तहत ज़रूरी सुरक्षा ज़रूरतों को पूरी तरह से बनाए रखते हुए की गई थी। खर्च में कटौती की यह मुहिम अब सरकारों और मंत्रालयों में भी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रालय भी ईंधन बचाने के उपायों पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे BJP-शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने आधिकारिक काफिलों में कटौती करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों ने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने भी इस मुहिम के तहत अपने साथ चलने वाली एस्कॉर्ट गाड़ी का इस्तेमाल बंद करने का फैसला किया है।
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