नई सरकारों के सामने आर्थिक संतुलन की बड़ी चुनौती

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक जीत और तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद देश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। चुनावी रैलियों में किए गए वादे जल्द ही कागज से निकलकर हकीकत में उतरने की मांग करने लगेंगे। जनता ने जिस भरोसे के साथ इन दलों को सत्ता सौंपी है, वही भरोसा अब उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। जीत का उत्साह धीरे-धीरे जिम्मेदारियों के बोझ में बदल रहा है और यही वह समय है, जब राजनीतिक घोषणाओं की वास्तविक कीमत सामने आती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ‘सोनार बांग्ला’ का सपना दिखाया था। यह सपना केवल एक नारा नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक और आर्थिक बदलाव का वादा था। महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने, किसानों के लिए फंड तैयार करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसे कई बड़े ऐलान किए गए थे। यदि इन सभी योजनाओं को एक साथ लागू किया जाता है, तो राज्य के खजाने पर भारी दबाव पड़ना तय है। अनुमान बताते हैं कि केवल महिलाओं को दी जाने वाली मासिक सहायता ही सालाना हजारों करोड़ रुपये का खर्च पैदा कर सकती है। इसी तरह बेरोजगारी भत्ता और अन्य योजनाएं राज्य की वित्तीय स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं। दूसरी ओर तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके के सामने भी कुछ कम चुनौती नहीं होगी। एक अभिनेता से नेता बने विजय ने जनता के बीच लोकप्रियता के आधार पर बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन अब उन्हें प्रशासनिक और आर्थिक जटिलताओं से जूझना होगा। तमिलनाडु पहले से ही उच्च राजकोषीय घाटे वाले राज्यों में गिना जाता है। ऐसे में नई योजनाओं के लिए अतिरिक्त हजारों करोड़ रुपये जुटाना एक कठिन कार्य होगा, हालांकि अभी वहां सरकार गठन को लेकर असमंजस की स्थिति है। यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुफ्त योजनाएं वास्तव में दीर्घकालिक समाधान हैं या केवल तात्कालिक राजनीतिक लाभ का साधन। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी योजनाएं अल्पकाल में राहत जरूर देती हैं, लेकिन लंबे समय में यह आर्थिक बोझ बन सकती हैं। राज्यों के बजट का बड़ा हिस्सा यदि सब्सिडी और नकद सहायता में खर्च होने लगे, तो विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन कम पड़ सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश प्रभावित हो सकता है, जो किसी भी राज्य की दीर्घकालिक प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। यह भी सच है कि भारत जैसे देश में सामाजिक असमानताएं अभी भी बड़ी चुनौती हैं। गरीब और कमजोर वर्गों के लिए सरकारी सहायता जरूरी है, लेकिन इसका स्वरूप और दायरा संतुलित होना चाहिए। लक्षित योजनाएं, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लागू की जाएं, तो वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं, लेकिन इन्हें केवल चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए, तो इसका असर सीमित और कभी-कभी नकारात्मक भी हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह समय महत्वपूर्ण है। यदि ये सरकारें अपने वादों को प्रभावी ढंग से लागू करती हैं और आर्थिक संतुलन बनाए रखती हैं, तो यह उनके लिए दीर्घकालिक राजनीतिक लाभ का कारण बन सकता है, लेकिन यदि वे इसमें असफल रहती हैं, तो जनता का भरोसा जल्दी ही टूट सकता है। आज की जागरूक जनता केवल घोषणाओं से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि परिणाम चाहती है। (यह लेखक के निजी विचार हैं)