बनभूलपुरा के बहुचर्चित रेलवे प्रकरण में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को क्षेत्र में सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेशानुसार रमजान के बाद 19 मार्च से 31 मार्च तक विस्तृत सर्वे अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान संबंधित टीमें क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों का सत्यापन करेंगी और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करेंगी। सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्षेत्र में कितने परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हैं। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। निर्देशानुसार 31 मार्च के बाद सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। अब अदालत की निगरानी में होने वाला यह सर्वे आगामी निर्णय के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों की नजरें अब सर्वे प्रक्रिया और उसके निष्कर्षों पर टिकी हैं।
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