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एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी से कथित तौर पर 1.58 करोड़ रुपये के भुगतान न करने के मामले में कानूनी नोटिस मिला है। यह भुगतान विश्व आर्थिक मंच (WEF) के दौरान स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित कार्यक्रम में आतिथ्य और कैटरिंग सेवाओं के लिए बकाया बताया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह नोटिस स्विस कंपनी SKAAH GmbH ने भेजा है।
नोटिस, जो 28 अगस्त को जारी किया गया और “द इंडियन एक्सप्रेस” द्वारा प्राप्त किया गया है, में आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MIDC) ने कंपनी को 1.58 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं किया। नोटिस को मुख्यमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विश्व आर्थिक मंच (WEF) और अन्य को भी संबोधित किया गया है। इसमें कहा गया है कि पहले ही MIDC द्वारा 3.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन शेष राशि अभी भी बकाया है।
स्विस कंपनी ने WEF के दौरान 15 से 19 जनवरी तक प्रदान की गई सेवाओं के सभी बिलों के साथ सबूत भी पेश किए हैं।
MIDC के सीईओ पी वेलरासु ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मुझे इस तरह के किसी भी नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि, MIDC वाउचर्स की जांच करेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा। मामले का निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा।”
राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हमने कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया है। यह विपक्षी विधायकों के आरोप हैं। हमारी कानूनी टीम इस नोटिस का जवाब देगी और मामले की जांच करेगी।”
मंत्री ने यह बयान उस समय दिया जब विपक्षी पार्टियां NCP (SP) और शिवसेना (UBT) ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर दावोस यात्रा के दौरान अधिक खर्च करने का आरोप लगाया।
NCP (SP) विधायक रोहित पवार ने कहा, “महाराष्ट्र सरकार की यह चूक दावोस जैसे महत्वपूर्ण मंच पर राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, जो अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए महत्वपूर्ण है और निवेशकों को गलत संदेश भेजता है।”
स्विस कंपनी के नोटिस में यह भी बताया गया है कि WEF के दौरान निर्दिष्ट संख्या से अधिक लोगों के लिए सेवाएं प्रदान की गईं, फिर भी कंपनी ने सभी मांगों को पूरा किया।
नोटिस में यह भी दावा किया गया है कि भुगतान न होने से स्विस आतिथ्य कंपनी की क्रेडिट स्कोर और वित्तीय स्थिति को नुकसान हुआ है।
“यह मुद्दा भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है, और किसी भी अन्य विवाद या संघर्ष से बचने के लिए जल्द से जल्द इसका समाधान जरूरी है,” नोटिस में कहा गया।
स्विस कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने MIDC के प्रतिनिधियों को कई बार कॉल और मेल किए, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कंपनी ने यह भी आरोप लगाया कि MIDC ने जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और भुगतान नहीं किया।
