प्रदेश में वर्ग तीन और वर्ग चार की भूमि पर काबिज हजारों परिवारों को मालिकाना हक का मामला फिलहाल लटका हुआ है। मंत्रिमंडल की उप समिति ने सभी जिलाधिकारियों से दोनों श्रेणियों की भूमि पर काबिज परिवारों के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन 10 जिलाधिकारियों ने अभी तक रिपोर्ट …
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