राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने कहा कि विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि कुछ करदाता जो ई-चालान के लिए पात्र हैं B2B (बिजनेस टू बिजनेस) और B2E (बिजनेस टू एक्सपोर्ट) के लिए E-इनवॉयस से लिंक किए बिना ई-वे बिल तैयार कर रहे हैं। 1मार्च से नए नियम के अनुसार …
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