मुंबई उच्च न्यायालय ने दिवाली के दौरान शहर में आग लगने की 300 से अधिक घटनाओं और ध्वनि एवं वायु प्रदूषण में वृद्धि को चिंताजनक बताया और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध का दायरा बढ़ाने पर गौर करने की बात कही। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि लोग असंवेदनशील बने रहते हैं और उनमें नागरिक बोध की कमी रहती है, तो पीठ केवल निर्धारित स्थानों पर सामुदायिक रूप से पटाखे फोड़ने की ही अनुमति देगी। अदालत ने कहा, ‘‘शहर को जहरीले वातावरण से मुक्त कराने का यही एकमात्र समाधान होगा। हम प्रदूषण से जूझ रहे हैं। वाहनों और उद्योगों से होने वाला प्रदूषण भी है। हमें शहर को रहने के लिए अधिक अनुकूल बनाने की जरूरत है।
दूसरों का स्वास्थ्य हमारी मुख्य चिंता है।’’ पीठ ने अगस्त से ही सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के लिए कई आदेश पारित किए थे। अदालत ने कहा कि दिवाली के दौरान आग लगने की घटनाओं को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों ने तय कर लिया है कि वे अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे। पीठ ने कहा, ‘‘हमें शहर के लाखों नागरिकों के व्यापक हित में कुछ कड़े आदेश पारित करने होंगे। रात तीन बजे तक अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण रहा। हमें इसे शुरुआती स्तर पर ही खत्म करना होगा और इसका एकमात्र तरीका शहर में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है।’’ अदालत को यह सूचित किए जाने के बाद कि दिवाली के दौरान मुंबई में आग लगने की 300 से अधिक घटनाएं दर्ज की गईं, उसने कहा कि ऐसा कोई उत्सव नहीं हो सकता जो इस तरह से इंसानों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। अदालत मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को करेगी।
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