भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को हवाई हमलों से बचाने की क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने इस्राइल के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का रक्षा समझौता किया है। इस करार के तहत नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात बराक-1 प्वाइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम का आधुनिकीकरण किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत मिसाइल प्रणाली के पुराने व अप्रचलित हो चुके उपकरणों को बदला जाएगा तथा इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे युद्धपोतों की हवाई सुरक्षा व्यवस्था लंबे समय तक चुस्त और प्रभावी बनी रहे।
नई दिल्ली में 1,976.40 करोड़ रुपये के करार पर हुए हस्ताक्षर
रक्षा मंत्रालय ने इस्राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये के इस समझौते को अंतिम रूप दिया है। नई दिल्ली में हुए इस करार पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। इस आधुनिकीकरण परियोजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा बराक प्वाइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तकनीकी रूप से अद्यतन बनाए रखना है, ताकि जटिल समुद्री और हवाई परिस्थितियों में भी यह प्रणाली पूरी सटीकता के साथ काम कर सके।
लड़ाकू विमान, ड्रोन और सी-स्किमिंग मिसाइलों पर सटीक प्रहार
बराक-1 इस्राइल में विकसित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसका उपयोग युद्धपोतों को दुश्मन के हवाई खतरों से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 500 मीटर से 12 किलोमीटर तक है और इसकी अधिकतम गति मैक 2.1 यानी आवाज की गति से लगभग 2.1 गुना है। यह प्रणाली वर्टिकल लॉन्च तकनीक पर काम करती है, जिसके तहत मिसाइल को सीधे ऊपर की दिशा में दागा जाता है और आमतौर पर इसके एक लॉन्च मॉड्यूल में आठ मिसाइलें रहती हैं। यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, एंटी-शिप मिसाइलों, समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ने वाली सी-स्किमिंग मिसाइलों और ड्रोन्स को निशाना बनाने में सक्षम है।
वर्टिकल लॉन्च और कमांड-टू-लाइन-ऑफ-साइट तकनीक का लाभ
बराक-1 मिसाइल प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में शामिल वर्टिकल लॉन्च तकनीक के कारण मिसाइल दागने से पहले लांचर को किसी विशेष दिशा में घुमाने की आवश्यकता नहीं होती। मिसाइल को सीधे ऊपर दागने के बाद आने वाले खतरे की दिशा में मोड़ा जा सकता है, जिससे युद्धपोत के चारों तरफ किसी भी दिशा से होने वाले हमले का त्वरित जवाब देना संभव होता है। लक्ष्य तक पहुंचने के दौरान इसे कमांड-टू-लाइन-ऑफ-साइट तकनीक के जरिए निर्देश दिए जाते हैं, जिससे बहुदिशाीय हवाई खतरों से युद्धपोतों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
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