कैशलेस चिकित्सा सुविधा के साथ मिलेगा मातृत्व अवकाश, योगी सरकार ने मानदेय में भी की बढ़ोत्तरी

उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों के लिए बुधवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत सहायकों की मांगों पर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत पंचायत सहायकों के मानदेय में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें छह हजार रुपये के बजाय नौ हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही सेवा सुरक्षा, कैशलेस उपचार और महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश की सुविधा देने का भी फैसला किया गया है।
6 हजार से बढ़कर 9 हजार रुपये होगा मानदेय
अभी प्रदेश के पंचायत सहायकों को प्रतिमाह छह हजार रुपये मानदेय मिलता है। अब इसे बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। यानी पंचायत सहायकों के मानदेय में करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मानदेय सीधे पंचायत सहायकों के बैंक खातों में भेजा जाएगा।
DBT से सीधे खाते में पहुंचेगा मानदेय
फिलहाल पंचायत सहायकों को मानदेय राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि से दिया जाता है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके बाद 9 हजार रुपये का मानदेय सीधे पंचायत सहायकों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को लाभ मिलेगा।
प्रधान और सचिव नहीं कर सकेंगे पंचायत सहायक को बर्खास्त
पंचायत सहायकों की लंबे समय से चली आ रही सेवा सुरक्षा की मांग पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव अपने स्तर से किसी पंचायत सहायक को सेवा से नहीं हटा सकेंगे। किसी पंचायत सहायक को हटाने का निर्णय लेने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। यही कमेटी मामले की समीक्षा के बाद सेवा समाप्ति का फैसला कर सकेगी।
आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे होंगे वापस
सरकार ने आंदोलन कर रहे पंचायत सहायकों को एक और बड़ी राहत दी है। आंदोलन के दौरान जिन पंचायत सहायकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा आंदोलन के दौरान कार्रवाई के चलते जिन पंचायत सहायकों को सेवा से हटाया गया है, उन्हें दोबारा बहाल किया जाएगा।
महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश
पंचायत सहायकों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा भी लागू की जाएगी। इसके अलावा पंचायत सहायकों को उपचार के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का फैसला लिया गया है। इन फैसलों से पंचायत सहायकों को आर्थिक सुरक्षा के साथ सामाजिक और सेवा संबंधी सुविधाएं भी मिलेंगी।
पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दी जानकारी
पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता के बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंचायत सहायकों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इसके बाद प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की जानकारी दी गई।
सरकार के फैसले के बाद पंचायत सहायकों ने खत्म किया धरना
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत सहायक धरना दे रहे थे। पंचायती राज मंत्री से वार्ता और मुख्यमंत्री स्तर पर लिए गए फैसलों की जानकारी मिलने के बाद आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधियों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। सरकार के फैसले के बाद पंचायत सहायकों ने इसे अपनी प्रमुख मांगों पर हुई सहमति के रूप में देखा।