जेवर एयरपोर्ट-गंगा एक्सप्रेसवे लिंक समेत 21 प्रस्तावों पर मुहर, किसानों और घुमंतू समाज को बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक अनुपूरक बजट समेत प्रदेश के बुनियादी ढांचे, कृषि, सामाजिक कल्याण, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, किसानों के लिए फसल बीमा योजना, घुमंतू विकास बोर्ड के गठन और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना-2.0 जैसे अहम निर्णय शामिल हैं। कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे (बुलंदशहर मार्ग) तक 74.467 किलोमीटर लंबे छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को स्वीकृति दी। भविष्य में इसे आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। साथ ही प्रयागराज और चित्रकूट के समन्वित विकास के लिए प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई। प्रदेश के सात स्थानों पर पीडब्ल्यूडी की भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को बहुउद्देशीय हब विकसित करने के लिए नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी। लखनऊ और नोएडा में अत्याधुनिक यू-हब स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। सामाजिक कल्याण के तहत उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई। एमएसएमई विभाग की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना-2.0 के संशोधित दिशा-निर्देशों और नए वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति मिली। ग्राम्य विकास विभाग और एचसीएल फाउंडेशन के बीच सामुदायिक परियोजना का करार अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया। किसानों के हित में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने का फैसला लिया गया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना है। कैबिनेट ने शिक्षा, श्रम और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 में संशोधन, उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली-2026, भूतत्व एवं खनिकर्म सेवा नियमावली में संशोधन तथा उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक-2026 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण नीति के तहत एक कंपनी को व्यावसायिक संचालन अवधि में राहत देने का निर्णय लिया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट और संबंधित विनियोग विधेयक को भी स्वीकृति दी गई। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की राज्य वित्त, मनरेगा, जल जीवन मिशन, सिविल और राजस्व ऑडिट रिपोर्टों को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के बड़े फैसले

• जेवर एयरपोर्ट-गंगा एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे मंजूर
• प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन
• लखनऊ और नोएडा में यू-हब स्थापित होंगे
• घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी
• विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना-2.0 लागू
• फसल बीमा योजना 2026-27 को स्वीकृति
  इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
• मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन
• उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली-2026
• शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक-2026
• राज्य संपत्ति व खनिकर्म सेवा नियमावली में संशोधन
• 2026-27 के अनुपूरक बजट को मंजूरी
• सीएजी की विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट विधानमंडल में रखने की अनुमति