जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को अब एक लाख से 15 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत पीड़िताओं को तत्काल आर्थिक, चिकित्सीय और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।
नई नियमावली को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रस्तावित योजना के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें जीवन हानि, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, स्थायी दिव्यांगता, हमले से गर्भपात या प्रजनन क्षमता की हानि, एसिड अटैक और जलाने जैसी घटनाओं को शामिल किया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म, बच्चों के अश्लील प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल और गंभीर लैंगिक हमले के कार मृत्यु जैसे मामलों में भी अपराध की श्रेणी के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जाएगी। एसिड अटैक और यौन हिंसा की पीड़िताओं के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
इलाज और कानूनी सहायता की भी व्यवस्था
नई व्यवस्था में पीड़िताओं को केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रखा गया है। एसिड अटैक और यौन हिंसा की पीड़िताओं के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने की व्यवस्था प्रस्तावित है, ताकि पीड़िताओं को बेहतर उपचार और जरूरी सहायता मिल सके।
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