वैश्विक संकट के बीच किसानों को बड़ी राहत, डीजल की 50 रुपये की संभावित बढ़ोतरी में से 43 रुपये का बोझ सरकार ने खुद उठाया- PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित ‘इंडिया टुडे ग्रुप’ के ‘किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026’ के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए किसानों के हित में सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कदमों का विस्तृत ब्यौरा साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया, तो भारतीय किसानों और आम उपभोक्ताओं को इस झटके से बचाने के लिए सरकार ने डीजल की कीमतों में होने वाली 50 रुपये प्रति लीटर की संभावित बढ़ोतरी में से 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ स्वयं उठाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने नागरिकों पर पूरा बोझ डालने के बजाय, कीमतों में बढ़ोतरी को केवल 7 रुपये प्रति लीटर तक ही सीमित रखा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ‘इंडिया टुडे ग्रुप’ के ‘किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026’ के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उस संघर्ष के दौरान कुछ ही हफ्तों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं।
उन्होंने कहा, “भारत के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी। देश को डीजल की कीमतों में कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता था। लेकिन, सरकार ने फैसला किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के झटकों का पूरा बोझ देश के नागरिकों और किसानों पर नहीं डाला जाएगा।”
प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि सरकार ने डीजल की कीमतों में केवल 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की और बाकी 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ खुद उठा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, “उस समय सरकार ने किसानों के हित में एक फैसला लिया। हमने तय किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के झटकों का पूरा बोझ देश के नागरिकों और किसानों पर नहीं डाला जाएगा।”
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि ईंधन की ऊंची कीमतों से उपभोक्ताओं और किसानों को बचाने के लिए सरकार हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ उठा रही थी। उन्होंने कहा कि उसी दौरान पड़ोसी देशों में डीजल की कीमतों में 40-50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि भारत ने इस बढ़ोतरी को सीमित रखा।
प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं, ताकि किसानों को किफायती दामों पर खाद मिल सके।
अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों और घरेलू दरों के बीच के अंतर का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) का एक बैग, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 5,000 रुपये है, वह भारतीय किसानों को 1,300 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा था। इसी तरह, अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 3,000 रुपये की कीमत वाला यूरिया का एक बैग किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा था। उन्होंने कहा, “16 लाख करोड़ रुपये एक बहुत बड़ी रकम है। दुनिया के कई देशों का कुल बजट भी इस राशि से कम है।”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेती की लागत को नियंत्रण में रखना और किफायती दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कदम किसानों को बढ़ती लागत और वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि विकास को बनाए रखने, किसानों की आय को सहारा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव का किसानों और उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े, किफायती ईंधन और उर्वरक बहुत जरूरी हैं।