गोवा और दिल्ली सरकार ने सरकारी खर्च पर लोक सेवकों की विदेश यात्राओं पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

गोवा सरकार ने विदेशी मुद्रा के संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए सरकारी खजाने से वित्त पोषित होने वाली लोक सेवकों की सभी आधिकारिक विदेश यात्राओं पर बृहस्पतिवार को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी एक ज्ञापन में कहा गया है कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल ही में की गई अपील के बाद लिया गया है। अवर सचिव (वित्त राजस्व और नियंत्रण) नरेश गौड़ द्वारा जारी ज्ञापन में कहा गया है कि आधिकारिक विदेश यात्राओं के लिए पहले से दी गई मंजूरियां भी रद्द कर दी गई हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि ये पाबंदियां वैश्विक हालात और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के मकसद से लगाई गई हैं। यह आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कुछ विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और कभी-कभी मंत्री भी स्टडी टूर के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन पर्यटन विभाग का खर्च ज़्यादा होता है, क्योंकि रोड शो और ट्रैवल मार्ट में उसकी भागीदारी ज़रूरी होती है। साल 2025-26 में (जनवरी तक), गोवा पर्यटन विभाग ने मस्कट, दुबई, डेनमार्क, नॉर्वे, उज़्बेकिस्तान, रूस, सिंगापुर, लंदन, बहरीन और मलेशिया में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। एक अधिकारी ने बताया कि विदेश यात्रा पर लगी इस रोक के चलते, जब तक यह आदेश वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक विभाग विदेशी बाज़ारों में अपनी मार्केटिंग योजनाओं को लागू नहीं कर पाएगा। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को घोषणा की कि अगले एक साल तक दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री या अधिकारी विदेश यात्रा नहीं करेगा। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद, मौजूदा राष्ट्रीय हालात को देखते हुए, विदेशी मुद्रा और ईंधन बचाने के उपायों की एक श्रृंखला के तहत उठाया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अगले 90 दिनों के लिए राजधानी में “मेरा भारत मेरा योगदान” अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए दो स्तरों पर उपाय तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकारी कर्मचारी—उन कर्मचारियों को छोड़कर जो आवश्यक सेवाओं और जनता से सीधे जुड़े कामों में लगे हैं—हर हफ़्ते दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घर से काम) करेंगे। दिल्ली सरकार निजी कंपनियों के लिए भी एक एडवाइज़री जारी करेगी ताकि वे भी इसी तरह की व्यवस्था अपना सकें। अब भारत की ट्रैवल इंडस्ट्री को डर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने की अपील से नई बुकिंग पर असर पड़ेगा। इंडस्ट्री और एनालिस्ट्स का कहना है कि महंगाई के दबाव के कारण गर्मियों में विदेश यात्रा की पूछताछ में पहले ही 15% तक की कमी आ चुकी है। इस गिरावट का असर विदेश जाने वाले टूरिज़्म के पीक सीज़न पर पड़ने वाला है। यह वह समय होता है जब अप्रैल से जून तक चलने वाली स्कूली छुट्टियों के दौरान, अमीर परिवार यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसी ठंडी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट रवि गोसाईं ने कहा, “प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और लोग कभी-कभी उनकी सलाह को बहुत गंभीरता से लेते हैं… हो सकता है कि वे अपनी यात्रा अगले साल के लिए टाल दें।” इस एसोसिएशन में 2,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। “हमने (पहले ही) इस गर्मियों के सीज़न के लिए पूछताछ या बिज़नेस में 10% से 15% की कमी देखी थी।” यात्रा में यह गिरावट ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चल रही है, क्योंकि ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को बंद करने से दुनिया भर में तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई का पाँचवाँ हिस्सा रुक गया है। रविवार को, मोदी ने लोगों से एक साल के लिए ईंधन की खपत और सोने के गहनों की खरीदारी में कमी लाने की भी अपील की। ​​इसका मकसद खाड़ी संकट के दौरान भारत के लगभग $1 ट्रिलियन के आयात बिल को कम करना है।