औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर बनेंगे रोजगार के बड़े इंजन, युवाओं के लिए खुलेंगे नए करियर विकल्प

नए वित्तीय वर्ष में औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर रोजगार के बड़े इंजन बनेंगे। संरचनात्मक निवेश से लाखों प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अवसरों की तैयारी है। सरकार का मानना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से युवाओं के लिए नए करियर विकल्प खुलेंगे। औद्योगिक क्लस्टर मॉडल को रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम माना जाता है। किसी एक एंकर यूनिट के स्थापित होते ही उसके आसपास कच्चे माल की आपूर्ति, पैकेजिंग, मशीनरी रखरखाव, परिवहन, वेयरहाउसिंग और सेवा क्षेत्र की अनेक सहायक इकाइयां विकसित होती हैं। इसी दृष्टि से बजट 2026-27 में एमएसएमई सेक्टर के लिए ₹3,822 करोड़ (19 प्रतिशत वृद्धि) और वस्त्रोद्योग के लिए ₹5,041 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वस्त्रोद्योग क्षेत्र में वर्ष 2026-27 के दौरान 30,000 नए रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया गया है।
इसके साथ ही सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए ₹575 करोड़ और निवेश प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान बड़े निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे दीर्घकालिक, कौशल आधारित और स्थायी रोजगार अवसरों का आधार मजबूत होगा।
लॉजिस्टिक्स हब से सप्लाई चेन आधारित नौकरियां
एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं में बढ़ा निवेश प्रदेश को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स मानचित्र पर मजबूत स्थिति दिलाने की रणनीति का हिस्सा है। जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए ₹1,100 करोड़, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे लिंक के लिए ₹1,250 करोड़ और अन्य कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए ₹500-500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बेहतर कनेक्टिविटी से वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, कोल्ड स्टोरेज और वितरण केंद्र विकसित होंगे। यह क्षेत्र श्रमप्रधान है, जहां ड्राइवर, वेयरहाउस ऑपरेटर, सप्लाई चेन मैनेजर, डेटा ऑपरेटर और आईटी सपोर्ट स्टाफ तक रोजगार के विविध अवसर बनते हैं।
डेटा सेंटर और एआई से नए करियर विकल्प
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए ₹2,059 करोड़ का प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक है। ‘उत्तर प्रदेश एआई मिशन’ के लिए ₹225 करोड़ और साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के लिए ₹95.16 करोड़ की व्यवस्था की गई है। साथ ही पांच गीगावॉट क्षमता के पांच डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित करने की योजना के लिए ₹100 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है। इससे आईटी इंजीनियर, डेटा विशेषज्ञ, नेटवर्क मैनेजर, साइबर सुरक्षा विश्लेषक और तकनीकी सपोर्ट स्टाफ के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खुलेंगे।