महिला-कल्याण पर योगी सरकार का फोकस, अनुपूरक बजट में मिले 535 करोड़

योगी सरकार ने अनुपूरक बजट 2025-26 में महिला एवं बाल विकास विभाग को 535 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि देकर आधी आबादी के कल्याण को मजबूत आधार दिया है। इस बजट का सबसे बड़ा लाभ निराश्रित महिला पेंशन योजना को मिलेगा, जिससे पेंशन भुगतान में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी।

पति की मृत्यु के बाद सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है, जिसका भुगतान तिमाही आधार पर होता है। चालू वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में करीब 40 लाख महिलाओं को पेंशन दी जानी है, जिसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता थी। सरकार ने अनुपूरक बजट के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी पात्र महिला को पेंशन से वंचित नहीं होने दिया जाएगा।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तीन तिमाहियों में ही एक करोड़ से अधिक महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया जा चुका है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए ₹7 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चों को बेहतर पोषण, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा जैसी सुविधाएं मिल सकें। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए बढ़ाया गया यह बजट योगी सरकार की उस नीति को दर्शाता है, जिसमें महिला सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और बाल कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

महिला एवं बाल कल्याण : क्या बदलेगा

• ₹535 करोड़ से निराश्रित महिला पेंशन भुगतान होगा सुनिश्चित

• पात्र महिलाओं को ₹1,000 प्रतिमाह की नियमित पेंशन

• 2025-26 की चौथी तिमाही में 40 लाख लाभार्थी शामिल

• पहली तीन तिमाहियों में ही 3,400 करोड़ से अधिक की पेंशन वितरित

• ₹7 करोड़ से नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण

• बच्चों को पोषण, देखभाल और प्ले-स्कूल जैसी सुविधाएं

• संदेश साफ: महिला और बाल कल्याण में धन की कमी आड़े नहीं आएगी