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शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे 11 साल के बच्चे की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने संबंधित बीमारी का मुफ्त में उपचार प्रदान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दुर्लभ बीमारी डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) से पीड़ित 11 वर्षीय बच्चे की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। बच्चे ने केंद्र से लगातार इलाज के लिए फंड जारी करने का निर्देश देने की मांग की है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने शुक्रवार को याचिका पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को नोटिस जारी किया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की।
केंद्र पर लगाया निष्क्रियता का आरोप
याचिकाकर्ता ने एम्स को दवाओं की तत्काल खरीद करने और याचिकाकर्ता और अन्य समान रूप से रखे गए याचिकाकर्ताओं को संबंधित मामलों में उपचार प्रदान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। याचिका अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दायर की गई है और उत्कर्ष कुमार ने याचिकाकर्ता के एंटीसेंस ओलिगो न्यूक्लियोटाइड (एओएन) थेरेपी के माध्यम से मामले पर विचार करने के लिए सरकार की ओर से निष्क्रियता का आरोप लगाया है।
याचिकाकर्ता ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमडी) नामक एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। याचिका में कहा गया है कि उपचार महंगा है और याचिकाकर्ता के माता-पिता की क्षमता से परे है। इसी को ध्यान में रखते हुए याचिका में एम्स को इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।
याचिकाकर्ता ने आगे मौलिक और स्वास्थ्य अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए मुफ्त इलाज की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि दुर्लभ बीमारियों के लिए बढ़ी हुई राष्ट्रीय नीति, 2021 के संदर्भ में प्रत्येक डीएमडी याचिकाकर्ता को दवाओं की खरीद के लिए प्रतिवादी एम्स में स्थानांतरित किया गया था।
शुरू हुआ इलाज
याचिका में यह प्रस्तुत किया गया है कि एम्स ने 50 लाख रुपये के बजट में याचिकाकर्ता के लिए दवा खरीदी और अब इलाज शुरू हो गया है। यह भी कहा गया है कि 13 मार्च को याचिकाकर्ता को 50 लाख रुपये के बजट में से खरीदे गए 120 एमएल में से एक्सॉन्डिस 51 दवा की पहली खुराक मिली चुकी है, जबकि 20 मार्च को Exondys 51 दवा (28 मिली) की दूसरी खुराक दी गई थी।
